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भारत सरकार ने "नया आयकर विधेयक, 2025" प्रस्तुत किया है, जो मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। सरकार का दावा है कि इससे कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा।लेकिन सवाल उठता है — क्या यह विधेयक करदाताओं को राहत देगा या नई जटिलताएँ खड़ी करेगा? आइए इस लेख के माध्यम से जानने का प्रयास करें कि इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या ..